Post Office अक्सर विभिन्न प्रकार की छोटी बचत योजनाएं संचालित करती है जो जबरदस्त फायदे के साथ आती है। साथ ही पोस्ट ऑफिस की योजनाएं पूरी तरह से सरकारी संरक्षण में होने के कारण सुरक्षित भी मानी जाती हैं जिसके कारण वह निवेशकों के बीच में काफी लोकप्रिय रहती है इन्हीं योजनाओं में किसान विकास पत्र योजना भी शामिल है जिसमें निवेशकों को उनका पैसा दोगुना करने की गारंटी दी जाती है।
यदि आप भी अपने भविष्य के लिए एक सुरक्षित निवेश की योजना बना रहे हैं तो किसान विकास पत्र योजना आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है इस स्कीम पर सात फ़ीसदी से ज्यादा ब्याज दर दी जा रही है। हमारा आज का आलेख आपको किसान विकास पत्र (KVP) स्कीम की विधिवत जानकारी से अवगत कराएगा ताकि आप अपनी बचत को एक सुरक्षित निवेश में बदल सकें।
किसान विकास पत्र योजना में आपकी रकम 115 महीने में हो जाएगी दोगुनी
यदि आप किसान विकास पत्र के तहत अपनी रकम लगाना चाहते हैं तो 9 साल और 7 महीने तक निवेश करने के बाद आपकी निवेश राशि दोगुनी हो जाएगी। इसी प्रकार अगर आप किसान विकास पत्र योजना में एक लाख रुपये 115 महीने तक निवेश करते हैं तो इस दौरान यह रकम दो लाख रुपए हो जाएगी।
चक्रवृद्धि पर मिलेगा ब्याज
ठीक इसी तरह यदि आप ₹5,00000 निवेश करते हैं तो आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे। पोस्ट ऑफिस की आधिकारिक वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार किसान विकास पत्र में निवेश की गई राशि पर ब्याज की गणना चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है यानी आपको ब्याज के ऊपर भी ब्याज प्राप्त होगा।
हजार रुपए से शुरू करें निवेश
किसान विकास पत्र में निवेश करने की कोई भी अधिकतम सीमा नहीं बनाई गई है। आप जितना चाहे उतना निवेश कर सकते हैं। एक बार हजार रुपए से निवेश शुरू करने के बाद आप ₹100 के गुणक से उत्तरोत्तर निवेश कर सकते हैं। इसकी एक खास बात यह है कि आप संयुक्त खाता खोलकर भी इस योजना में निवेश कर सकते हैं। किसान विकास पत्र में आपके लिए नॉमिनी की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। इसमें 10 साल से अधिक उम्र वाले बच्चों के नाम पर केवीपी खाता खुलवाया जा सकता है।
जानिए कैसे खोला जाता है kvp अकाउंट
किसान विकास पत्र योजना में खाता खोलने के लिए पोस्ट ऑफिस में आवेदन भरकर रसीद जमा करनी होगी और फिर निवेश राशि को नकद, चेक या डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगा। साथ ही आवेदन के साथ आपको अपना पहचान पत्र भी लगाना होगा।
किसान विकास पत्र योजना एक लघु बचत योजना है जिसमें सरकार हर 3 महीने में अपनी ब्याज दर का मूल्यांकन करती है और जरूरत के हिसाब से उसमें बदलाव भी करती है।
