इनकम टैक्स (Income Tax) की रेड भारत में चोरी रोकने व काले धन को दुनिया के सामने लाने के लिए अब तक सरकार का सबसे बेहतरीन तरीका रहा है। इनकम टैक्स की रेड में अक्सर बड़ी मात्रा में कैश जप्त किए जाते हैं। अक्सर आपके मन में सवाल आता होगा कि आखिर इनकम टैक्स की रेड में बरामद किए गए पैसे कहां जमा किए जाते हैं? तो आईए जानते हैं इस आर्टिकल इस तथ्य की विस्तृत व पूरी जानकारी।
सर्वप्रथम कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया
इनकम टैक्स की रेड में जो पैसे जप्त कर लिए जाते हैं उन्हें कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। निष्पक्षता का पालन करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसमें कई शक्ति नियमों का पालन करता है। इस सारी संपत्ति और कैश का डॉक्यूमेंटेशन भी किया जाता है, उसके बाद मामले में दोषी पाए गए व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाता है।
वैधता निर्धारण और जुर्माना
बरामद किया गया धन ऐडजुडिकेशन के अधीन आता है आय-कर अधिकारी इनकम की वैलिडिटी को तय करने के बाद बरामद धन का यथोचित खुलासा किया जाता है। यदि इसमें टैक्स चोरी साबित हो जाती है तो उल्लंघन की गंभीरता को देखते हुए उस पर पेनॉल्टी लगाई जाती है जिसमें पिछला सारा टैक्स और साथ में जुर्माना भी शामिल कर वसूल किया जाता है।
सरकारी खजाने में स्थानांतरित होता जप्त किया हुआ धन
कार्यवाही के बाद और जुर्माना वसूल होने के बाद जप्त किया गया सारा पैसा सरकारी खजाने में भेज दिया जाता है जो सरकार के फाइनेंशियल रिसोर्सेस को बढ़ाने में सहायक होता है। इस धन को पब्लिक सर्विसेज, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और अलग-अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में खर्च किया जाता है।
जप्त प्रापर्टी की होती है सरकारी नीलामी
लिक्विड असेट्स जैसे नकदी के अलावा रेट्स में जो भी प्रॉपर्टी, व्हीकल या मूल्यवान वस्तुएं पाई जाती हैं उन सबको जप्त कर लिया जाता है और सरकार द्वारा नीलाम कर दिया जाता है। नीलामी से प्राप्त सारा धन सरकारी ट्रेज़री में जमा किया जाता है जिसे जरूरत के हिसाब से लोक कल्याणकारी योजनाओं में खर्च किया जाता है।
स्पेशल फंड और सरकारी योजनाओं पर व्यय
जप्त किए गए पैसे को सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों के लिए स्पेशल फंड्स और योजनाओं में खर्च किया जाता है। सरकार इन्हें फंड्स में बांटकर गरीब लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं में एलॉट करती है।
लॉ एनफोर्समेंट के लिए फंडिंग
जब्त किए गए पैसे का एक हिस्सा छापे में शामिल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी में बांट दिया जाता है जिससे ऑपरेशन के दौरान खर्च हुई कास्ट को कवर करने में मदद मिलती है और एजेंसियों को टैक्स चोरी के खिलाफ प्रयास जारी रखने की प्रेरणा भी मिलती है।
